Aiced Co-Operative Union Ltd.

कार्यक्षेत्र : संपूर्ण जबलपुर जिला 2 परिभाषायें । इन उपविधियों में जब तक संदर्भ से अपेक्षित न हो। 1. अधिनियम ● से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 से है। नियम का अर्थ मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1962 से है अर्थ है उपविधि क्रमांक-एक में वर्णित संख्या से है। 4. सहकारीता वर्ष से तात्पर्य प्रति […]

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मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भौपाल क्रमांक /सी.एफ.सी./2021/439 प्रति, सेक्टर जिला रामस्त मध्यदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त विषय- 15 वित्त आयोग अंतर्गत नवीन निर्देश एवं प्रक्रिया के संबंध में। संदर्भ- 1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार पंचायती राज संजय काली 19011(16)/3/2016-panchayat for 21.05.2021 संयुक्त सचिव, भारत सरकार पंचायती राजमंधालय का अहसनीय

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समग्र पोर्टल समग्र आईडी क्या है

समग्र पोर्टल समग्र आईडी क्या है : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रह रहे कमजोर, बूढ़े, गरीब, मजदूर, विधवा इत्यादि जरूरतमंद लोगो के लिए समय समय पर कुछ योजनायें चलाई जाती है और उन योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा एक समय सुरक्षा मिशन चलाया जाता है जिसके लिए सभी नागरिको

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समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (http://socialsecurity.mp.gov.in) इस सेवा का उद्देश्य निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के पात्र हितग्राहियों को पेंशन के रूप में सा. 600/- प्रतिमाह राज्य मद से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता की शर्तें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित

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धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश www.dharmasva.mp.gov.in मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को, जो 60 वर्ष या अधिक आयु के हैं (महिलाओं हेतु 2 वर्ष की छूट), जो आयकर दाता नहीं है, को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या

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नयी राशन कार्ड योजना मध्य प्रदेश 2022

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों (लीला राशन कार्ड वाले) एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी अन्तर्गत सत्यापित 25 श्रेणी के गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न का वितरण शासकीय उचित मूल्य दुकान से किया जाता है। प्राथमिकता श्रेणी वाले परिवार को

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मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टल

सीएम हेल्पलाइन (181) जन हेतु जन सेतु सुशासन की स्थापना मध्यप्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ 31 जुलाई 2014 से लोक सेवा प्रबंधन विभाग अन्तर्गत किया गया। कॉल सेंटर पर नागरिक द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत एवं मांग / सुझाव हेतु सम्पर्क किया जाता है। जो मध्यप्रदेश

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सूचना का अधिकार

जवाबदेह लोक कल्याणकारी राज्य की कार्य प्रणाली एवं कार्य विधियों में पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण कारक है। लोकतंत्र में राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सूचना का प्रकटन एक महत्वपूर्ण अधिकार बतौर अधिनियमित हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए

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राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए जन कल्याणी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संपूर्ण देश में पंचायतों के बीच कई उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता है, तो उसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना जाता हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से निम्नलिखित श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए

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किसान कल्याण एवं कृषि विकास योजना

कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करना, फसलों का उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना, कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध हो/ ऑनलाईन किसान स्वयं ऑनलाईन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराकर किसान कल्याण एवं कृषि विकास योजना का लाभ ले सकता है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास योजना

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